सरकारलाई पूर्णता दिन सकस, सङ्घ र प्रदेश सरकारको भागबन्डा प्याकेजमै गर्ने प्रयास

गीता साउँद २ महिना अगाडि

सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दल सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे छलफलमा केन्द्रित भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी० लगायत सत्तागठबन्धन दलबीच सरकार विस्तारबारे छलफल तीव्र भएको छ ।

सङ्घ र प्रदेश सरकारको भागबन्डा प्याकेजमै गर्ने गरी छलफल थालिएको छ । कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर भागबन्डा मिलाउन प्रमुख दलहरुलाई सकस पर्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बेलुका बसेको बैठकमा दलबीच तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको नेपाली कांग्रेसका नेता रमे लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सरकार विस्तार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको र चाँडोभन्दा चाँडो सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भए पनि कुन दललाई कति सङ्ख्या भन्ने तय भइसकेको छैन तर छलफल सुरु भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अबको दुईरतीन दिनमा सबै टुङ्ग्याउने गरी छलफल थालिएको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाबाट सोमवार विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि शुक्रवारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभएको थियो । तर, मन्त्रालयको सङ्ख्याभन्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरुले धेरै मन्त्रालयको दाबी गरेपछि मन्त्रालयको भागबन्डा जटिल बनेको छ ।

कांग्रेसले नौ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले तीन वटा मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेका अरु दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेसपा र आम जनता पार्टीलाई पनि मन्त्रालय दिने गरी प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । अहिले प्रधानमन्त्रीसँग १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।

माओवादी केन्द्र र जनमतमात्रै अहिले सरकारमा छन् । सत्ता गठबन्धनमा सामेल जनमोर्चाले सरकारमा नजाने जनाएको छ । अहिले एमाले, राप्रपा र नेमकिपा प्रतिपक्षमा छन् । गठबन्धनबाट बाहिरिएको एमालेले अहिले सात प्रदेशमध्ये कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिमबाहेकको अन्य प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा एमाले संलग्न छ । कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसकेको हुँदा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व पाउने सम्भावना छ ।

माओवादीले बाग्मती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जसपा मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छ । त्यहाँ जसपा र जनमत पार्टीको आलोपालो गर्ने पूर्वसहमति छ ।

एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । सरकार निर्माणलगायतका विषयमा छलफल गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० ले पार्टीको बैठक बोलाएको छ ।

लोसपाको आज बस्ने बैठकमा उपचुनाव तथा सरकारमा सहभागितालगायतका विषयमा छलफल हुने पार्टीका कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले जानकारी दिनुभयो ।