बान्नीगढीको प्रशासनिक भवनको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा भोली पेशी: आउला त आदेश ?

धनराज साउँद १ दिन अगाडि

अछाम । बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा भोली अर्थात् पौष २३ गते पेशी तोकिएको छ।

यो रिट निर्माणाधीन भवनसँग सम्बन्धित कानुनी विवादको समाधानको लागि दायर गरिएको हो, जहाँ भवन निर्माण प्रक्रिया नियम विपरीत गरिएको दाबी गरिएको छ। विशेष गरी सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जग्गा मिचिएको र भवन निर्माणको मापदण्ड पुर्‍याउने नाममा भीर पाखाका जग्गा समेत प्रयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ।

रिटको विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा भोली निर्णय लिनेछ। अदालतको निर्णयले निर्माण कार्यको कानुनी वैधता, भूमि प्रयोगका मापदण्ड र नियमहरूको पालना सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यस मुद्दामा विवादित जग्गा सम्बन्धी चिन्ता उठाइएको छ जसमा सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गा मिचिएको र मापदण्ड पुर्‍याउने नाममा भिर र पाखाको जग्गामा लाल पुर्जामा देखाइएको उल्लेख गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय साँफेबगर, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, गाउँपालिका अध्यक्ष टेक बहादुर साउँद, ३ नम्बर वडाका तत्कालीन वडाध्यक्ष कुल बहादुर शेट्टी विरुद्ध बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का डम्बर बहादुर स्वार, वडा नम्बर ४ का तिलक बहादुर खत्री, वडा नम्बर ५ का लाल कामी र वडा नम्बर ३ का डवलसिंह ठकुल्लाले सर्वोच्च अदालतमा परमादेश तथा प्रतिषेधलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्नका लागि पौष ७ गते रिट दर्ता गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले भवन निर्माण कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र भूमि मापदण्डहरूको पालना गराउने दिशा प्रदान गर्न सक्छ। यसका साथै, अन्य स्थानमा पनि भविष्यमा यस्ता निर्माण कार्यहरूको नियमन र मापदण्डहरूको पालना सुनिश्चित गर्न यो मुद्दाले महत्त्वपूर्ण मिसाल स्थापित गर्न सक्नेछ। अदालतको पेशी पछि यस विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुगिनेछ र आदेश जारी गर्न वा नगर्ने विषयमा स्पष्टता आउनेछ। यस निर्णयले कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक भवन निर्माणका भविष्यका परियोजनाहरूमा असर पार्ने देखिन्छ ।

यो रिट भनेको प्रशासनिक भवनको निर्माण र जग्गा मापदण्डको पालनासम्बन्धी विवादको समाधानको लागि दायर गरिएको हो। रिटमा नियम र मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण कार्य भइरहेको र सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जग्गा मिचिएको आरोप लगाइएको छ। भने गाउँपालिकाले भूमिको प्रयोग गर्दा कानुनी प्रक्रिया र नियमको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यस रिटको सुनुवाइ गर्दै भोलि यसको परिणामस्वरूप आदेश जारी गर्न वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। रिट उपर भोलीको पेशीका लागि आवश्यक तयारी सहित बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेक बहादुर साउँदको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टोली काठमाडौँ पुगिसकेको छ। यस टोलीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नका लागि तयारी पूरा गरेको बताएको छ ।

अदालतमा रिट दर्ता गर्ने समूहले गाउँपालिका सहितका बिपक्षीहरुले प्रचलित ऐन र कानुनी प्रक्रिया अनुसार सडकको मापदण्ड मिचेर दाबी गर्दै भोलिको पेशीपश्चात् सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणको काम रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। भवन निर्माण कार्य जारी राख्नु कानुनी उल्लङ्घन हुने भएकाले यसलाई तुरुन्त रोक्न आदेश दिनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

गाउँपालिका निकट स्रोतले भने रिट दायर गर्ने समूहले पालिकाबाट विभिन्न योजनाका कोटेसन र योजनाहरू माग गरेको भए पनि उक्त योजनाहरू प्राप्त नभएकोले गाउँपालिकाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने उद्देश्यले उनीहरूले विवादलाई बढावा दिइरहेको दाबी गरेको छ । स्वार्थ समूहले एउटा सानो विषयलाई ठुलो बनाएर, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको नाम बदनाम गर्ने प्रयास गरिरहेको पालिका निकट स्रोतको आरोप छ ।

पक्ष-विपक्षले जे-जति दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट र भोलीको पेशीको परिणामले यो मुद्दामा स्पष्टता ल्याउनेछ। यस विषयमा अदालतको फैसला भविष्यमा यस्ता विवादहरूको निरूपणका लागि नजिरका रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ। अदालतको निर्णयले प्रशासनिक कार्यका कानुनी मापदण्डलाई थप सुदृढ गर्दै, यस्ता विवादहरू समाधान गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ।

याे पनि पढ्नुहाेस