डिभिजन वन अछामको नाकामी: वन फडानी गर्न सचिवको यस्तो चक्रव्यूह !

धनराज साउँद ३ दिन अगाडि

अछाम – कमलबजार नगरपालिका-५ मा रहेको पाँचुल्ली वनमा किर्ते कागजातका भरमा वन पैदावारको अनुमति लिएर अवैध रूपमा वन फडानी गरिएको खुलासा भएको छ। पाँचुल्ली चैतेपातल सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको नाममा नक्कली कागजात तयार गरी सोही आधारमा डिभिजन वन कार्यालय मंगलसेन अछामबाट चोत्रो (डाँठ, पात, बोक्रा) पैदावार बिक्रीको अनुमति लिइएको छ।

यसरी अनुमति लिन पेस गरिएको कागजात नक्कली भएको र यो प्रक्रिया समितिका सचिव छत्रराज तिमिल्सैनाको नेतृत्वमा अघि बढाइएको खुलेको छ। वन समितिले फागुन १२ गते साधारणसभा गरेर वन पैदावार बिक्री गर्ने निर्णय गरेको भन्दै वन डिभिजन कार्यालयमा कागजात पेश गरेपछि १३ हजार केजी चोत्रो पैदावार संकलनको अनुमति दिइएको थियो।

अध्यक्षको असहमति

समितिका अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्यायले आफू ६ महिनादेखि जिल्लाबाहिर रहेको र उक्त मितिमा कुनै पनि साधारणसभा नबसेको बताए। उनले भने, “एक वर्षअघि भएको भेलाको उपस्थितिलाई फागुन १२ गतेको साधारणसभा भनेर कागजात तयार पारिएको रहेछ। म ६ महिनादेखि कैलालीमा छु। किर्ते कागजात तयार पारेर अनुमति लिइएको बारे अहिले मात्र थाहा पाएँ।”

कमलबजार-५ का स्थानीय खगेन्द्र उपाध्यायले वन समितिका सचिवले पेश गरेको कागजातमा आफ्नो हस्ताक्षर समेत दुरुपयोग भएको बताए। उनले भने, “साधारणसभा भनेर तयार पारिएको कागजातमा मेरो समेत हस्ताक्षर राखिएको रहेछ। पहिलेको उपस्थितिलाई नै गलत प्रयोग गरिएको छ। किर्ते कागजात बनाउनेहरूमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।”

अर्का स्थानीय तपेन्द्र खत्रीका अनुसार वन समितिका पदाधिकारीहरूले गाउँका सर्वसाधारणलाई ४५ हजार केजी चोत्रो संकलनको अनुमति प्राप्त भएको भन्दै झुक्याइरहेका थिए। उनले भने, “वन समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा अवैध रूपमा वन पैदावार भइरहेको छ। म स्वयंले पनि किर्ते कागजातमा मेरो हस्ताक्षर राखिएको भेटेँ।”

वन डिभिजन कार्यालय अछामका अधिकृत गणेश ठगुन्नाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिवले पेश गरेको कागजातमाथि विश्वास गरेर अनुमति दिइएको बताए। उनले भने, “साधारणसभाको निर्णय भएको कागजात ल्याएर सचिव नै आएपछि हामीले अनुमति दियौँ। पछि मात्र कागजात नक्कली रहेको खुलासा भयो।”

किर्ते कागजात प्रयोग गरी वन पैदावार संकलन गरिएको विषयमा कमलबजार-५ का वडाध्यक्ष सत्यराज तिमिल्सैनाको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिएको छ ।

नक्कली कागजातको प्रयोग गरेर अनुमति लिइएको जानकारी पाएपछि वन फडानीको काम रोकिएको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। अहिले स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस् –